7वें वेतन आयोग ने सिफारिशें केंद्र को सौंपी- दैनिक भास्कर का दावा

7वें वेतन आयोग ने सिफारिशें केंद्र को सौंपी- प्रमुख हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्रति उसके पास उपलब्ध है।  समाचार पत्र ने दावा किया है कि 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा।  केंद्र सरकार ने हाल ही में 7वें वेतन आयोग के समय में 4 महीने विस्तार दिया है।  
7th पे कमीशन में तीन गुना तक बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी: दैनिक भास्कर

रायपुर/नई दिल्ली. Sep 23, 2015 7th पे कमीशन ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। जरूरी हुआ तो कुछ बदलाव भी संभव है। इसके बाद इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। नए वेतन आयोग में आईएएस, आईपीएस व आईआरएस अफसरों के वेतन में एकरूपता का प्रस्ताव है। साथ ही अफसरों-कर्मचारियों के वेतन को तीन गुना तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सचिव मीना अग्रवाल व सदस्य डॉ. राथिन राय व विवेक राक ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार इस समय कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सचिव तथा कैबिनेट सचिव के अलग से पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रस्ताव है। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक समान हो जाएंगे। एक रूपता आने से आईपीएस व आईआरएस की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम वेतन मिलता है।

बच्चों को एजुकेशन अलाउंस

> केंद्रीय कर्मचारियों के कक्षा पहली से दसवीं तक के बच्चों को 40 रुपए और 11वीं व 12वीं के बच्चों को हर महीने 50 रुपए शिक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव।

> बच्चा विकलांग या मानसिक रूप से अक्षम है तो 100 रुपए शिक्षा भत्ता मिलेगा। बच्चा माता-पिता के साथ न रहकर दूसरी जगह रह रहा है तो भी उसे सौ रुपए देने का प्रस्ताव।

> बच्चा हाॅस्टल में है तो अलग से हर माह 300 रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे 1987 के पहले पैदा हुए हैं उनमें तीन संतान और 1987 के बाद संतान हुई है तो दो बच्चों को ही यह सुविधा मिलेगी।

नए पे-बैंड में क्या है खास

> ग्रेड बी और सी के लिए एक-एक रनिंग पे-बैंड।

> ग्रुप ए के पदों के लिए दो रनिंग पे-बैंड होंगे।

> केंद्रीय सचिव व कैबिनेट सचिव के लिए अलग स्केल देने का प्रस्ताव।

> पे-बैंड में एक के लिए कम से कम पे स्केल 21, 200 रु. सचिव के लिए कम से कम 2 लाख रु तक करने की सिफारिश।

नोट: एस 31 से 36 जो 6ठवें वेतन आयोग में था जिसमें केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी व केबिनेट सेक्रेटरी शामिल थे विलोप कर दिया गया।

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Re-classification of cities/towns on the basis of 2011 Census grant of House Rent Allowance to Railway Employees

Re-classification of cities/towns on the basis of 2011 Census grant of House Rent Allowance to Railway Employees

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No.116/2015

No. E(P&A) II-2015/HRA-7

New Delhi, dated 24-09-2015

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Prod. Units etc.

Sub: Re-classification of cities/towns on the basis of 2011 Census grant of House Rent Allowance to Railway Employees.

******

Attention is invited to Board’s letter No. E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 12-09-2008 relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Railway employees on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission whereby a list of cities/towns classified as ‘X’, ‘Y’ and ‘Z’ for the purpose of grant of HRA was enclosed as Annexure. The matter relating to re-classification of cities/towns on the basis of Census-2011 for the purpose of grant of HRA to Central Government employees has been considered by the Government.

2. The President is pleased to decide that in supersession of all the existing orders relating to classification of cities/towns for the purposes of grant of HRA to Railway employees, cities/towns shall now be re-classified as ‘X’, ‘Y’ and ‘Z’ for the purpose of HRA as enumerated in the Annexure to these orders

3. Consequent upon implementation of the recommendations of the 5th Central Pay Commission, certain cities/towns were placed in a lower classification as compared to their existing classification for CCA/HRA purpose, vide Board’s letter No.PC-V/97/I/7/13 dated 16.10.1997. However, these cities/towns were allowed to retain their existing higher classification, vide para 3 thereof; and further extended vide Board’s letter No.E(P&A)II-2004/HRA-16 dated 17.05.2005 & Board’s letter No. E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 20.03.2009. As other cities/towns to which protection of retaining earlier higher classification was allowed, got upgraded during the intervening period, as on date only two cities i.e. Ajmer in Rajasthan and Durgapur in West Bengal were retaining such protection. Consequent upon upgradation of these two cities also on the basis of their population as per Census-2011, provisions contained in Para 3, of vide Board’s letter No. PC-V/97/I/7/13 dated 16.10.1997 which were allowed to further continue vide Board’s letter No. E(P&A)II-2004/HRA-16 dated 17.05.2005 & Board’s letter No. E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 20.03.2009 stand withdrawn/ discontinued

4. Special orders allowing continuance of HRA (a) at Delhi (“X” class city) rates to Railway employees posted at Faridabad, Ghaziabad, NOIDA, Gurgaon and (b) at Jalandhar (“Y” class city) rates to Jalandhar Cantt. and (c) at “Y” class city rates to Shillong, Goa, Port Blair vide Board’s letter No.E(P&A)Il-2008/HRA-10 dated 12.09.2008 and (d) continuance of HRA at par with Chandigarh (“Y” class city) to Panchkula vide Board’s letter No.E(P&A)II-2008/HRA-10 dated 16.05.2011, shall continue to be applicable till the recommendations of 7th CPC are considered by the Government

5. These orders shall be effective from 01.04.2015

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

( Salim Md. Ahmad )
Deputy Director/E(P&A)II,
Railway Board.

ANNEXURE