डीए जनवरी-2016 में छह फीसदी की बढ़ोत्तरी तय, अब कुल 125 फीसदी डीए मिलेगा

 में छह फीसदी की बढ़ोत्तरी तय

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। उनके महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी की बढ़ोत्तरी तय हो गई है। बढ़ा हुआ डीए जनवरी-2016 से मिलेगा। छह फीसदी बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को अब कुल 125 फीसदी डीए मिलेगा। हालांकि अलग से इसकी घोषणा किए जाने की उम्मीद बहुत कम है। संभावना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित वेतन के साथ इसका भुगतान किया जाए।

हालांकि विशेषज्ञों ने पहले ही आंकलन लगा लिया था कि जनवरी-2016 से डीए में छह फीसदी बढ़ोत्तरी के पूरे आसार हैं।दिसंबर माह का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी होने के बाद उनके आंकलन पर मुहर लग गई और डीए में छह फीसदी की बढ़ोत्तरी पक्की हो गई। वर्षों से डीए वृद्धि का सटीक आंकलन कर रहे सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि दिसंबर माह का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 269 अंक है जबकि नवंबर का सूचकांक 270 था।

अगर दिसंबर के सूचकांक में 13 अंकों की कमी आती तो डीए वृद्धि पांच फीसदी तक सीमित रह जाती और सूचकांक में दो अंकों की वृद्धि होती तो डीए सात फीसदी बढ़ता लेकिन दोनों ही संभावनाएं बहुत कम थीं और इस बारे में पहले से ही अनुमान लगा लिया गया था। ऐसे में छह फीसदी की वृद्धि तय मानी जा रही थी।

दिसंबर माह के सूचकांक ने इस वृद्धि को पक्का कर दिया। इससे केंद्र के एक करोड़ कर्मचारी एवं पेंशनर्स लाभांवित होंगे। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी इस बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा। हालांकि डीए वृद्धि की अलग से घोषणा की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण 125 फीसदी डीए के आधार पर किया गया है। अगर विशेष परिस्थितियों में डीए वृद्धि की अलग से घोषणा होती है तो यह वेतन आयोग के देयों में समायोजित कर दिया जाएगा, क्योंकि वेतन आयोग की संस्तुतियां पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं। 

Budget 2016: Tax Incentives To Give Major Push For E-Payments

New Delhi: Finance Minister Arun Jaitley is likely to introduce tax benefits for e-payments in this year’s Budget following recommendations made by the Payments Council of India (PCI).

Finance Minister Arun Jaitley is likely to introduce tax benefits for e-payments in this year’s Budget.

“We are extremely confident that in this year’s Budget, merchants and customers will get a major incentive from the government for digital transactions. This government is very serious about the Digital India push,” said Paresh Rajde, managing director of Suvidhaa Infoserv and a member of the PCI committee that formulated the recommendations.

In the submission to the ministry in December, the Payments Council of India said, “To incentivise players in the market to operate payment gateway systems and also to ensure capital for investment in further development of such solutions, we recommend offering tax incentives/tax holidays to such businesses.”

The government said in one of its communications to the council that merchants with more than 50% of their transactions done digitally could get a tax rebate or a 1-2% reduction in value-added tax on all electronic transactions. Consumers could get some income tax rebates if they showed a certain portion of their net expenses was incurred digitally.

The government also plans to do away with the convenience fee charged for online utility bill payments. “Payments companies are helping in the process of financial inclusion, but our business works on thin margins and longer gestation periods, hence we should be treated at par with infrastructure companies and the government should look into the tax issues we are facing,” said Naveen Surya, chairman of PCI.

The committee also recommended that the government look into the matter of tax deducted at source, which blocks working capital for payment aggregators. “We have to pay a hefty fee to the acquiring bank for every transaction and the margin for our trade is very thin. Often, because of TDS, we have to pay the government from our own pockets because we are not profitmaking and by the time the returns come, my business is already in the doldrums,” said Ketan Doshi, managing director of PayPoint India.

Rajde said that for India to realise the dream of digitisation, doing electronic transactions is important. “We have seen the Korea model where they shifted from a cash-heavy society to digital. This was achieved through incentivisation,” he said.