செவ்வாய், 9 பிப்ரவரி, 2016

Indefinite Strike From 11th April-2016 – Charter of Demands

Indefinite Strike From 11th April-2016 – Charter of Demands



NJCA
National Joint Council of Action
4, State Entry Road, New Delhi – 110055
No.NJC/2015/7th CPC
February 9, 2016
To
All Constituents of NJCA
Dear Comrade
The NJCA met on 08.02.2016 as scheduled. The meeting after taking into account various factors decided that the proposed indefinite strike will commence from 11.04.2016 if no settlement is brought about on the charter of demands by that time. The meeting also took the following decisions.
1. Strike notice will be served by the NJCA and all its constituents on 11.03.2016 by holding massive demonstration.
2. There will be a massive Rally on 11.03.2016 at Delhi and leaders of NJCA will make it possible to attend the said rally and the strike notice will be served on Cabinet Secretary, Government of India.
3. All the National JCA leaders will attend Rally at the State Capitals/big industrial centres during the month March and April, 2016. Dates will be finalised in consultation with the concerned State JCA.
4. To strengthen the campaign, the NJCA will place on the website a pamphlet explaining the demands.
5. Posters will be centrally designed and kept in the website for State JCAs and constituents to adopt.
6. All Constituents will undertake independent campaign programmes in the month of March 2016 to popularize the demands.
7. 29th March will be observed as solidarity day throughout the country unitedly by all the Constituents of NJCA.
8. The indefinite strike will commence at 6 am on 11.04.2016.
9. The updated Charter of Demands on which the indefinite strike is to be organized is enclosed.
10. The Constituent organizations may add sectional demands as Part B of the Charter of Demands of the NJCA
The National JCA appeals all constituents to make intensive campaigns to make the strike an unprecedented success.
With greetings,
Yours fraternally,
(Shiva Gopal Mishra)
Convener
Charter of Demands
1. Settle the issues raised by the NJCA on the recommendations of the 7 CPC sent to Cabinet Secretary vide letter dated 10th December 2015
2. Remove the injustice done in the assignment of pay scales to technical/safety categories etc. in Railways& Defence, different categories in other Central Govt establishments by the 7 CPC
3. Scrap the PFRDA Act and NPS and grant Pension/family Pension to all CG employees under CCS (Pension) Rules, 1972 & Railways Pension Rules, 1993
4. i) No privatization, /outsourcing/contractorisation of governmental functions
ii) Treat GDS as Civil Servants and extend proportional benefit on pension and allowances to the GDS
5. No FDI in Railways & Defence; No corporatization of Defence Production Units and Postal Department.
6. Fill up all vacant posts in the government departments, lift the ban on creation of posts; Regularise the casual/contract workers
7. Remove ceiling on compassionate ground appointments
8. Extend the benefit of Bonus Act,1965 amendment on enhancement of payment ceiling to the adhoc Bonus/PLB of Central Government employees with effect from the Financial year 2014-15
9. Ensure Five promotions in the service career of an employee
10. Do not amend Labour Laws in the name of Labour Reforms which will take away the existing benefits to the workers
11. Revive JCM functioning at all levels
________________________________________________________________________
To
Cabinet Secretary,
Government of India &
Chairman,
National Council/JCM
Dear Sir
Subject: 7th CPC recommendations – Reg.
We have written under the cover of the NJCA’s letter in No JJCA/2015/7th CPC dated 11th December 2015 our comprehensive suggestions for effecting changes in the recommendations of the 7th CPC. This was also subjected to discussion with the JS (A) of DOPT on 11.12.2015 in response to the letter in No 3/1/2015-JCA dated 10-12-2015.
We request that the same may be treated as the consensus view of the Staff Side, JCM/National Council.
Thanking you,
Source – http://confederationhq.blogspot.in/

7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास:


नई दिल्ली, 7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास: केन्द्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर केन्द्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर केन्द्र सरकार ने कल केबिनेट की बैठक में 50% डीए बेसिक मे जोड़ने के प्रस्ताव को पास कर दिया है यह आदेश दिनाँक / 01/2016 01 से मान्य होगा.अब डी ए मर्ज होने के बाद कुल डी ए 63% होगा 
-1 न्यूनतम वेतन 21000 / 
-2 कोई ग्रेड भुगतान प्रणाली और खुले समाप्त scales.
-3 सेवानिवृत्ति - सेवा या earlier.
-4 जो भी उम्र के 60yrs के 33yrs। एचआरए 30% सीसीए reinforced.
-5 किया जाना है। पदों की श्रेणियाँ 1.1.2016.7 से प्रभाव की modified.
-6 Date हो। प्रभावी लागू करने की सिफारिशों के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और डी एस एंड टी आदि से सीपीसी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत सीपीसी संयुक्त मसौदा ज्ञापन agreed.
-7th गणना 2.86 एक्स मूल वेतन 1 जनवरी 2016 सदस्य (जुड़ी 26 पृष्ठों की रिपोर्ट) वेतनमान गुणा कारक 2.15 और नए मूल वेतन हो जाएगा (पुराने पीबी + जीपी) * 2.15 (।) पेंशन और परिवार के द्वारा जीपी सहित पंजाब में तैयार की वेतन के आधार पर गणना कर रहे हैं पेंशन गुणा कारक 2.50 होना चाहिए। सदस्य (14 पृष्ठों की रिपोर्ट संलग्न) वर्ग 2 (डी) के लिए कक्षा 1 (सी) के लिए तय की बुनियादी (बी) के लिए पांच श्रेणियों (ए) 2500 1500 1200 में विभाजित वेतन वृद्धि की वार्षिक दर 1000-ग्रुप-ए, 800-ग्रुप-बी, 600 सालाना कक्षा 4 के लिए कक्षा 3 (ई) 400 के लिए -Group सी। सदस्य (जुड़ी 32 पृष्ठों की रिपोर्ट) वर्तमान MACPs योजना सेवा जारी की 10,18,25,30 वर्ष पूरे होने के बाद उन्नयन 4 देकर बदला जाना चाहिए। यह 6 सीपीसी में था और वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई से प्रभावी के स्थान पर 1 जनवरी रूप में होना चाहिए सदस्य (जुड़ी 28 पृष्ठों की रिपोर्ट) मकान किराया भत्ता होना चाहिए 2016/01/01 और गृह निर्माण अग्रिम नए मूल वेतन का 50 गुना होना चाहिए। सदस्य (जुड़ी 12 पृष्ठों की रिपोर्ट) परिवहन भत्ता एक्स श्रेणी के शहरों में नए मूल वेतन + डीए का 10% और वाई श्रेणी के शहरों में नए मूल वेतन + डीए का 5% होना चाहिए। सदस्य (38 पृष्ठों की रिपोर्ट संलग्न) (क) प्रति माह नए मूल वेतन के 5% @ अलग तीन राज्यों में कम से कम तीन पोस्टिंग पूरी कर ली है, जो केवल उन लोगों के लिए अखिल भारतीय हस्तांतरण भत्ता। जल्दी है, जो भी (ख) अधिकतम सेवा लंबाई 31years, शर्त के साथ सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए 60 वर्ष अधिकतम आयु। (ग) पाटा सैन्य विशेष वेतन नए मूल वेतन के 5% @ में या तो कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जो उन लोगों के लिए ही होना चाहिए पूर्वोत्तर क्षेत्र या जम्मू-कश्मीर क्षेत्र। सदस्य (जुड़ी 24 पृष्ठों की रिपोर्ट) नई वेतनमान .old पीबी -1, जीपी-1800 नए वेतनमान 15,000-33,600 हैं, पीबी -1, जीपी 1900 और 2000 नए वेतनमान 21,500-40,100, पुराने पीबी -1, GP- कर रहे हैं पुरानी 2400 और 2800 नए वेतनमान 25,000-43,600 हैं। ओल्ड पीबी -2, जीपी 4200 नए वेतनमान 30,000-54,800 हैं, पुराने पीबी -2, जीपी 4600 और 4800 नए वेतनमान, पुराने पीबी -2, जीपी 5400 नए वेतनमान 45,000-90,000, पुराने पीबी 40,000-71,000 कर रहे हैं -3.GP-6600 नए वेतनमान 52000-100000 हैं। ओल्ड जीपी 7600 नए वेतनमान 60000-110000 हैं। ओल्ड जीपी 9000 नए वेतनमान 75000-125000.सातवाँ हैं वेतन आयोग: -एसएनबी नई दिल्ली -कर्मचारियों की 33 साल की नौकरी या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति करने की सिफारिश। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की उम्र 60 से घटाकर 58 साल की।

Maruti CSD Car April month Price List - Ajmer 2021

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